आम्ही एक लोकशाही देश असल्याने भारताच्या आपल्या संविधानानुसार सरकारचा संसदीय स्वरूप स्वीकारले आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती संसदीय मतदारसंघ, विधानसभा मतदारसंघ, दर 5 वर्षांनी साधारणपणे लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि 1951 च्या संविधानाच्या व प्रतिनियुक्तीच्या तरतुदीनुसार. लोकसभा, राज्यसभेचे आणि राज्य विधानसभा मतदार संघाचे निवडणूक घेण्याचे मुख्य उद्दिष्टे आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी स्थापन करणे हे आहे. शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेच्या सदस्यांची देखील निवडणूक, पदवीधर मतदारसंघ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदारसंघ.
निवडणूक विभाग
मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्यासाठी
New Voter Registration Form No. 6 – Click Here